लखनऊ। राज्य सरकार इस साल एक लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगी। इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसियों व विभागों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन रोजगार तय राजनीति के तहत चल रहा है। इसके लिए एक और नए स्टार्टअप स्थापित करने पर जोर है। तो दूसरी ओर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग कि करीब 50001 पदों पर भर्ती करने के लिए तेजी दिखाने को कहा गया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है।
इसी तरह बेसिक शिक्षा परिषद में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। सरकार इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।
माध्यमिक शिक्षा में भी 20,000 से अधिक पदों का चयन होना है। राज्य लोक सेवा आयोग इस साल 8000 से अधिक पदों पर चयन की कार्यवाही करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई भर्तियां करेगा। कौशल विकास मिशन में भी इस साल 500000 से अधिक परंपरागत शिल्पकार और युवाओं को रिक्विजिशन आफ प्रायर लर्निंग और स्वेटर में ट्रेनिंग के तहत व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण देने की रणनीति बनाई है।
