प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की पीसीएस भर्ती 2021 के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का अधियाचन फिर नहीं भेजा है। प्रतियोगियों का दावा है कि प्रदेश के आधे विकासखंडों में बीडीओ नहीं है, फिर भी रिक्त पदों का ब्योरा नहीं भेजा जा रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रिक्त पदों का ब्योरा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने से पहले भेजा जाए।
प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के करीब 400 से अधिक पद रिक्त हैं। जबकि कुल 851 पद सृजित हैं, इन रिक्त पदों का अधियाचन ग्राम्य विकास विभाग, लखनऊ के अधीन है। इस वर्ष भी लोकसेवा आयोग की ओर से जारी पीसीएस-2021 के विज्ञापन में बीडीओ के पदों का अधियाचन नहीं है। प्रतियोगियों का कहना है कि शासन ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है। प्रतियोगी संघर्ष समिति अध्यक्ष अवनीश पांडेय इस संबंध में 2018 से लगातार मांग कर रहे हैं कि रिक्तियों को लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश को भेजा जाए।
कहा जा रहा है कि शासन व ग्राम्य विकास विभाग के कुछ अधिकारी अधियाचन को जानबूझकर रोक रहे हैं, ताकि अन्य विभागों के अधिकारियों को बीडीओ का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सके। उप्र लोकसेवा आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि इस मामले को देखते हैं कि बीडीओ पद का अधियाचन आया है या नहीं। बोले, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के पहले तक जो भी अधियाचन प्राप्त होंगे उन्हें भर्ती के कुल पदों में जोड़ लिया जाएगा।
प्रतियोगियों का दावा, प्रदेश के आधे विकासखंडों में पद रिक्त
पीसीएस 2020 की भर्ती में भी ग्राम्य विकास ने भेजा ब्योरा
