प्रयागराज: संक्रमण को लेकर बदली परिस्थितियों के बीच केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को जुलाई से भी महंगाई भत्ता नहीं मिलने की आशंका सताने लगी है। वित्त मंत्रालय के अफसरों और कर्मचारी नेताओं की 8 मई को प्रस्तावित बैठक नहीं होने की वजह से उनकी आशंका को और बल मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है।
केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का एक जनवरी 2020 से डीए क्रीज है। इस तरह से वही डीए में तीन बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिला इस दौरान 17 से बढ़कर 28 फीसदी डीए हो गया है । जुलाई में भी चार या पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। ऐसे में जुलाई से 32 या 33 प्रतिशत डीए संभावित है। सरकार की ओर से जुलाई से बड़े डीए का लाभ दिए जाने का संकेत दिया गया है लेकिन अफसरों की बैठक नहीं होने की वजह से कर्मचारी महासंघ का है।
इसके अलावा उन्हें यह आशंका भी है कि दूसरी लहर के बाद सरकार को कई स्तर पर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी मीडिया आगे भी फ्रिज किया जा सकता है। कनफेडरेशन आफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉयमेंट एंड वर्कर्स के अध्यक्ष सुभाष पांडे का कहना है कि बढ़ा डीए दिए जाने की घोषणा नहीं की गई तो कर्मचारी और पेंशनर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के मंडल अध्यक्ष अश्वनी कुमार श्रीवास्तव ने भी आगे भी डीए फ्रिज किए जाने की आशंका जताई ।
