लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर्मियों और पेंशनरों को कोरोना संक्रमण काल में स्थगित महंगाई भत्ता महंगाई राहत देने का निर्देश वित्त विभाग को दिया है। एक या दो दिनों में आदेश जारी हो जाने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक में के दौरान दिए हैं। इसकी सूचना के साथ ही कर्मचारियों के चेहरे खिल गए हैं। अब उन्हें जनवरी 2020 जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई के वेतन से मिलने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार की तरह राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी 11 फ़ीसदी की वृद्धि हो जाएगी। डीए -डीआर देने से राज्य सरकार पर करीब ₹6400 करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए-डीआर का शासनादेश जारी होने के बाद ही वित्त विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया था। वेतन अनुभाग में भुगतान से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर उच्च अधिकारियों को बढ़ा दिया है। इसे मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के साथ ही भुगतान का शासनादेश जारी होगा।
इसी माह के वेतन संग देने की तैयार
सभी विभागों ने कर्मचारियों के जुलाई के वेतन बिल तैयार कर लिए हैं कुछ ने अपने बिल ट्रेजरी में प्रस्तुत कर दिए हैं जिन विभागों के बिल ट्रेजरी पहुंच गए होंगे वहां के कर्मचारियों को बड़े हुए दिए का लाभ जुलाई माह के वेतन के साथ नहीं मिल पाएगा। इन कर्मचारियों को अगस्त माह के वेतन में एरियर के साथ यह लाभ मिल सकेगा। आदेश होने तक जिन विभागों ने ट्रेजरी में वेतन बिल नहीं भेजे होंगे वह बड़े हुए डीजे के साथ संशोधित बिल तैयार कर सकेंगे। ऐसे विभागों के कर्मचारियों के जुलाई माह के वेतन के भुगतान में दो या तीन दिन विलंब हो सकता है।
