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बलिया: ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षामित्रों से प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है लेकिन सरकार ने आप लोगों की सेवा को बरकरार रखा।
आपके संगठन के नेता विपक्षी दलों के हाथों बिके हुए हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।बावजूद इसके आपकी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहले होमगार्ड को महज चार से पांच हजार रुपये से संतोष करना पड़ता था। हमारी सरकार 21 हजार रुपये दे रही है ।
