लखनऊ: यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 146000 शिक्षामित्रों को दिए जा रहे हैं मानदेय सरकार पर वित्तीय भार समेत पूरा विवरण दे दिया है। करीब 4 साल से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। वर्तमान में उन्हें ₹10000 मानदेय मिलता है सूत्रों के मुताबिक मानदेय में ₹2000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2017 में शिक्षामित्रों की समस्या को 3 माह में न्यायिक तरीकों से सुधारने का आश्वासन दिया था। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 136000 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर उन्हें पुनः शिक्षा मित्र बनाना पड़ा। हालांकि आंदोलन के बाद सरकार ने उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर ₹10000 महीने किया था। सरकार ने उनकी मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है जानकारों के मुताबिक चुनाव को देखते हुए शिक्षामित्रों की नाराजगी दूर करने के लिए उनका मानदेय बढ़ाने पर फैसला हुआ है। संगठन की अगस्त में होने वाली उच्चस्तरीय बैठक में इस पर फैसला हो सकता है।
