राज्य कर्मचारियों को 11 फीसदी बढ़े महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ करने से संबंधित आदेश अब तक जारी नहीं किए जाने पर उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ ने आक्रोश जताया है। संघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपेक्षा की है मांग की है कि वह संबंधित विभाग को बढ़े हुए डीए का भुगतान जुलाई के वेतन के साथ कराने का आदेश दें।
सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, सचिव ओंकार नाथ तिवारी और कोषाध्यक्ष गोपी कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मियों को 11 फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश एक सप्ताह पूर्व जारी कर दिया। प्रदेश में अभी हीलाहवाली चल रही है। सरकार की उदासीनता से राज्यकर्मियों में रोष है।
इन नेताओं ने कहा है कि गत वर्ष जब केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता / राहत को जून 2021 तक के लिए स्थगित किया था, तब राज्य सरकार ने बिना देरी किए राज्य में भी इस आदेश को लागू कर दिया था।
