लखनऊ: योगी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ा महंगाई भत्ता व महंगाई राहत देने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। करीब 2800000 कर्मचारी और पेंशनर इसके भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।
केंद्र ने कुबूल के चलते वर्ष 2020 में जनवरी 1 जुलाई और जनवरी 2021 में डीए व डीआर कि किस्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। डीए 17 फीसदी था। केंद्र ने पिछले दिनों डीए व डीआर पर लगी रोक हटाते हुए जनवरी में जुलाई 2020 तक जनवरी 2021 तक के डीए व डीआर मैं 11% संचाई वृद्धि मांगते हुए एक जुलाई से 28% भुगतान का फैसला किया था।
जानकार बताते हैं कि शासन के वित्त विभाग ने केंद्र में इस संबंध में आदेश जारी होने के बाद राज्य में भी बड़े डीए डीआर भुगतान पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। प्रारंभिक आकलन के हिसाब से जुलाई से 28 फ़ीसदी भुगतान से करीब 6400 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार आएगा वित्त विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर अंतिम निर्णय होगा।
