लखनऊ: गांवों में रहने वालों को आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्र तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन के बाद आसानी से उनके प्रमाणपत्र बन जाएंगे। लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों पर तत्काल मिलेगा।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाख सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में दो जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। 16 नवंबर 2020 से शुरू की गई सीएससी 3.0 योजना से अब तक प्रदेश में एक लाख 52 हजार 830 जन सेवा केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप से जोड़ा गया है। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपये निर्धारित है।
जन सेवा केंद्र संचालकों को पहले की तुलना में अब प्रति आवेदन मिलने वाले शुल्क में भी बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं कोविड-19 के दौरान सरकार की ओर से की गई शुरुआत का लाभ गांव के लोगों को मिला है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जुड़े केंद्रों पर 59 हजार 639 लोग कोविड टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से 24.50 करोड़ लोगों को मिला लाभ : सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 267 शासकीय सेवाओं को जनसुविधा केंद्रों व इंटरनेट से जोड़ा है। इस सुविधा से सरकार की योजनाओं का 24.50 करोड़ लोग लाभ उठा चुके हैं।
डिजी लॉकर पर 10 करोड़ से अधिक प्रमाणपत्र : डिजिटल लॉकर योजना के तहत प्रदेश में 30.84 लाख से अधिक डिजिटल लाकर खोले जा चुके हैं। प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा (आइटीआइ), माध्यमिक शिक्षा (यूपी बोर्ड), प्राविधिक शिक्षा (डिप्लोमा) की ओर से जारी अंकपत्र व प्रमाणपत्रों का डिजीलाकर से इंटीग्रेशन भी पूरा कर लिया गया है।
ये अंकपत्र व प्रमाणपत्रों की संख्या
राजस्व विभाग की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं : 66477511
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद : 32732021
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग : 405328
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद : 450021
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय : 103983
प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ : 50000
कुल : 100218864
