68500 जिला आवंटन केस अपडेट-विकास विकल & टीम अपडेट
कल टीम के कुछ साथियों द्वारा एस सी ई आर टी लखनऊ में मुलाकात की गई जिसमे प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के द्वारा भी जिला आवंटन के संबंध में खंडपीठ के आदेश के अनुपालन का आग्रह किया गया है।
जोकि बहुत अच्छा कदम रहा!
अभी अलग-अलग अधिकारियों के अलग-अलग मत है तब तक सभी अधिकारी इस संबंध में बैठकर मीटिंग नहीं कर लेते तब तक कोई निष्कर्ष निकल पाना मुश्किल है।
हालांकि अधिकारियों का यही कहना है कि अभी कोर्ट के आदेश अनुसार हमारे पास समय है हम उक्त आदेश का अनुपालन करेंगे
आदेश के अनुपालन के साथ-साथ आदेश को बचाना भी जरूरी हो गया है क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने सबसे पहले लखनऊ में जिला आवंटन केस को खारिज कराकर जिला आवंटन पीड़ितों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था आज वही लोग फिर से चंदा इकट्ठा करने आ गए हैं जबकि सब जानते है कि वह किसी को न्याय दिलाने नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए चंदा इकट्ठा करने एवं जिन लोगो को डबल बेंच से लाभ मिल गया है उनको लाभ से वंचित करने आए हैं।
लेकिन उनकी यह मंशा हम कभी पूरी नहीं होने देंगे !
जो लोग अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं वह घर से 30/ 40 किलोमीटर की दूरी पर नौकरी कर रहे हैं तो इस बात को आप बखूबी जान ले उनके लिए जिला आवंटन कोई मायने नहीं रखता व्यक्तिगत हित के लिए ही ये लोग अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे है।
साथ ही एमआरसी के कुछ लोग भी 6127 एवम् इन सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोगो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि वो अब जिला आवंटन नही बल्कि व्यक्तिगत जीत चाहते है।
जो हमारे लिए घातक है!
लेकिन फिर भी जो साथी अब तक न्याय पा चुके हैं वह परेशान ना हो क्योंकि आदेश के अनुपालन के लिए आपकी टीम रणनीति पर काम कर रही है साथ ही आदेश के बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीनियर अधिवक्ताओं का एक मजबूत पैनल खड़ा किया जाएगा।
उम्मीद है कि जिस प्रकार आप सब ने अपने हक की इस लड़ाई में अभी तक टीम का साथ दिया है उसी प्रकार इस अंतिम एवं निर्णायक घड़ी में भी टीम का साथ देंगे !
जिला आवंटन पीड़ित
*विकास विकल & टीम*
विकास विकल -9634220781
अमित शेखर भारद्वाज -9760708139
