नई दिल्ली: सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को अब ज्यादा पौष्टिक भोजन मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी। इसमें पहली से आठवीं कक्षा के अलावा बाल वाटिका या नर्सरी के बच्चों को भी शामिल किया गया है।
योजना का लक्ष्य बच्चों को महज खाना देने के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए हरी सब्जियों का प्रोटीन को भी मेनू में शामिल किया। पहले से चल रही मध्यान्ह भोजन योजना इसमें समाहित कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम कौशल योजना के तहत देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 11.8 करोड़ बच्चों को 5 साल तक खाना खिलाया जाएगा.। इस पर 1.31 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी
नई योजना में केंद्र की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी। केंद्र सरकार 54,061.73 करोड़ देगी। जबकि राज्य का योगदान 31,733.17 करोड़ रुपए होगा। केंद्र पोषक अनाज खरीदने के लिए अतिरिक्त 45000 करोड रुपए देगा। पहाड़ी राज्यों में केंद्र 90 फ़ीसदी और राज्य 10 से अधिक खर्च करेंगे।
