लखनऊ: उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए और बोनस देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही महंगाई भतता और महंगाई राहत की मंजूरी का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवम्बर में किया जा सकता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अराजपत्रित कर्मचारियों को एक महीने का तदर्थ बोनस देने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने तैयार किया है। पहले की तरह ही बोनस का 25 प्रतिशत भाग कैश और 75 प्रतिशत जीपीएफ में भेजा जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को 30 दिन का 6,908 रुपये बोनस मिल सकता है।
25 प्रतिशत ही नगद भुगतान के हिसाब से कर्मचारियों को बोनस के 6,908 रुपयों में से 1,727 हाथ में मिलेंगे। बताया जा रहा है कि 4800 रुपये ग्रेड पे तक के 12 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को तदर्थ बोनस मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद बोनस का भुगतान अक्तूबर की सैलरी के साथ नवंबर में किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार की तैयारी राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से तीन प्रतिशत बढ़ा महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान करने की है।
उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर मौजूदा समय में 28 फीसदी महंगाई भत्ता और महंगाई राहत पा रहे हैं। इसे बढ़ाकर 31 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि राज्य के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को बढ़ा हुआ डीए और डीआर भी अक्टूबर की सैलरी के साथ नवम्बर में दे दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार जुलाई से सितंबर तक का डीए कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में भेज सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है।
