लखनऊ: मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों से जुड़े संगठनों की 50 मांगों की सूची अपर मुख्य सचिव ग्रीन को भेजी गई है। सूची में करीब डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों को शामिल नहीं किया गया है जबकि मानदेय बढ़ाने व समायोजन जैसी मांग लंबे समय से की जा रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती, पदोन्नति, तबादला आदि लेकर आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की है। इसीलिए अपर मुख्य सचिव वित्त कार्मिक और प्रमुख सचिव बेसिक को भी सदस्य बनाया गया है। ताकि शिक्षक और कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण कराया जा सके। कमेटी की अध्यक्ष ने पिछले दिनों विभाग से शिक्षक और कार्मिकों की समस्याओं की सूची मांगी थी।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के आख्या व संस्तुति के साथ चार संगठनों की 50 मांगे भेजी है। इसमें उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ की तीन, प्राथमिक शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश जनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ की 23, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और यूपी एजुकेशनल मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की 9-9 और अंशकालिक अनुदेशक संघ की छ: मागे शामिल है। प्रमुख सचिव ने समिति की बैठक बुलाने की तारीख और समय तय करने का अनुरोध किया है। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी ने कहा है कि सभी संगठनों की समस्याओं पर कमेटी विचार करने जा रही है। उस में शिक्षामित्रों की समस्या पर कोई ना वार्ता हो रही है और ना ही संगठन को बुलाया गया है। जबकि संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था।
