प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति पूरा करने का अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना कर 31 अक्तूबर तक पदोन्नति की कार्यवाही पूरा करने का आदेश दिया है।
प्रदेश में पदोन्नति के एक लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। सरकार के बार-बार निर्देश के बावजूद कई विभागों में कई वर्षों से इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते कई विभागों में विभागाध्यक्ष तक के पद खाली हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने प्रशासकीय अधिष्ठानीय व नियंत्रणाधीन कार्मिकों के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर चयन वर्ष 2021-22 तक पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का नियमानुसार गणना कर पदोन्नति की कार्यवाही 31 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाए। तिवारी ने पदोन्नति संबंधी कार्यवाही पूरी करने के बाद आठ नवंबर तक इसकी सूचना उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। इसमें बताना होगा कि 2021-22 तक इसमें पदोन्नति संबंधी कुल कितनी रिक्तियां थीं और कितनी पदोन्नति की गई?
बेसिक शिक्षा में पदोन्नति के 52 हजार पद खाली
बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के 52 हजार से अधिक पद खाली हैं।
