लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षक व कार्मिकों की समस्याओं को निस्तारित कराने के लिए बड़ी पहल की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति शिक्षक व कार्मिक संगठनों से वार्ता करके उनकी मांगों व समस्याओं का जल्द निपटारा करेगी। अपर मुख्य सचिव गृह ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से लंबित प्रकरणों व मांगपत्रों को विभागीय टिप्पणी व संस्तुति सहित भेजे जाने का निर्देश दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर कई माह से घमासान मचा है। 69000 शिक्षक भर्ती में एक वर्ग की अनदेखी को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं तो 68500 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। अगस्त माह में उप मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने वालों का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया उन्हें बुलाकर चर्चा की, लेकिन समस्या जस की तस है।
कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा के शिविर कार्यालय में घुसकर जमकर हंगामा किया। इसके अलावा शिक्षामित्रों का समायोजन, अनुदेशक व रसोइयों को भी बढ़े मानदेय का अब तक इंतजार है। मृतक शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक पद पर ज्वाइन कराने का निर्णय नहीं हो सका है। इसके अलावा जिले के अंदर शिक्षकों का तबादला, समायोजन व पदोन्नति जैसे तमाम प्रकरण लंबित हैं। शिक्षक व कार्मिक संगठन आंदोलन-प्रदर्शन करने को विवश हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी कमेटी में अपर मुख्य सचिव वित्त एस.राधा चौहान व अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी को सदस्य बनाया गया है, जबकि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार को सदस्य सचिव बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह ने बेसिक शिक्षा विभाग से सभी लंबित प्रकरण तलब किया है, यह भी निर्देश है कि संबंधित मामले में विभागीय राय क्या है यह भी स्पष्ट रूप से लिखा जाए साथ ही संस्तुति के साथ उसे भेजा जाए। तैयारी है कि संबंधित संगठन व शिक्षकों से वार्ता करके प्रकरणों का निस्तारण होगा।
भर्ती कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन सितंबर को प्राथमिक स्कूलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति व पदों के निर्धारण के लिए समिति गठित कराने का निर्देश दिया था। राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अध्यक्षता में बनी समिति में सचिव बेसिक शिक्षा अनामिका सिंह व बेसिक शिक्षा परिषद के प्रभारी सचिव प्रताप सिंह बघेल को सदस्य बनाया गया था। करीब दो माह होने को हैं अब तक इस समिति ने क्या किया है, स्पष्ट नहीं है। विभागीय अफसर भी स्वीकार करते हैं कि भर्ती को लेकर ऐलान हो जाता तो पिछले दिनों प्रदर्शन की नौबत न आती।
2018 में उप मुख्यमंत्री अध्यक्षता में बनी थी समिति : शिक्षामित्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए 2018 में उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में समिति बनी थी। इसमें अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव वित्त को सदस्य बनाया गया था, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक व उच्च शिक्षा को विशेष आमंत्रित सदस्य व प्रमुख सचिव न्याय को सदस्य बनाया गया था। 20 अगस्त 2018 को समिति की बैठक भी बुलाई गई लेकिन, कोई हल अब तक नहीं निकल सका है।
