लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मंगलवार को बापू भवन में बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी से मिले। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को विस्तार से समस्या बताई और सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री ने कहा कि यदि शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार लाभ नहीं मिला है तो सरकार उसे दिलाएगी।
शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को बताया कि 69000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29 अप्रैल को आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी थी। उसमें लिखा था कि 15 दिन में विभाग इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है तो अवगत कराए अन्यथा यह अंतरिम रिपोर्ट फाइनल आर्डर में तब्दील हो जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने तय समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है। विभाग के अधिकारी आयोग की रिपोर्ट को लागू भी नहीं कर रहे। अभ्यर्थियों ने मंत्री को बताया कि आरक्षित वर्ग की 18000 सीटों का भर्ती में घोटाला हुआ है।
बेसिक शिक्षा मंत्री डा. सतीश द्विवेदी ने कहा कि यदि अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है तो वह अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इस गलती को शीघ्र सुधारा जाए। वह जल्द इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी कमेटी के सदस्यों से बात करेंगे, ताकि आरक्षित अभ्यर्थियों के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो उन सभी अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया में न्याय दिया जा सके, उन्होंने कहा कि किसी भी आरक्षित अभ्यर्थी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। प्रतिनिधि मंडल में मनोज प्रजापति, राहुल मौर्य, आशीष यादव, रंजीत यादव, मुक्ता कुशवाहा, सुशील कश्यप, लोहा सिंह पटेल उर्फ अरविंद पटेल मौजूद थे।
