शासन ने जिलाधिकारियों से ऐसे अफसरों की रिपोर्ट तलब की है, जिन्होंने तबादलों के बाद नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है।
सरकार ने एक महीने के भीतर बड़ी संख्या में आईएएस व पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें कई अफसर तबादले रुकवाने का दबाव बना रहे हैं। सरकार को कई तबादले रोकने व बदलने भी पड़े। अब 31 अक्तूबर की समयसीमा बीतने के बाद शासन का रुख ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में सभी डीएम को पत्र लिखा है।
इसमें उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में एक नवंबर से मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा। इसके लिए सभी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पदों पर अधिकारियों का पदस्थ होना आवश्यक है।
