केन्द्रीय कर्मचारियों को नए साल पर बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में इजाफा कर सकती है। लेकिन इससे पहले वह कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता (DA) डीए का भुगतान भी कर सकती है।लेकिन आपको यह भी जानना जरुरी है कि आपकी सैलरी Pay Matrix के आधार पर बढ़ती है। पहले कर्मचारियों का स्टेट्स ग्रेड पे के आधार पर निर्धारित होता था। आइए जानते है क्या है Pay Matrix और यह किस तरह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
7th pay Commission के आने के बाद से केन्द्रीय कर्मचारी का स्टेट्स ग्रेड पे से नहीं बल्कि पे मैट्रिक्स (Pay Matrix) से निर्धारित होता है। इससे कर्मचारी अपने सैलरी के स्तर की जांच कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानकारी लगा सकते हैं कि भविष्य में उनके सैलरी बढ़ने की संभावना क्या है। इससे कर्मचारियों को शुरूआत में ही पता चल जाता है कि आगे उन्हें कितना लाभ मिलने वाला है। कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन के तहत पे मैट्रिक्स लेवल 3 से सैलरी का बेसिक तय होता है। बेसिक पे स्ट्रक्चर कम से कम 21, 700 रुपये से शुरू होकर 40 इंक्रीमेंट्स के साथ 69,100 रुपये तक जाता है।अगर कोई कर्मचारी पे मैट्रिक्स लेवल 3 के अंतर्गत आता है, जिसका बेसिक सैलरी 21,700 रुपये है तो उसकी सैलरी में बढ़ा इजाफा हो सकता है। कर्मचारी का महंगाई भत्ता 31 फीसद के हिसाब से 6,727 रुपये होगा। साथ ही हाउस रेंट अलाउंस दिल्ली में 27% के अतंर्गत 5,859 रुपये बढ़ेगी और यात्रा भत्ता 4,716 शहर के अनुसार बढ़ेगी। यानी कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के साथ 39,002 रुपये महीने की इनकम होगी।
7वां वेतन मैट्रिक्स ग्रेड पे और पे बैंड को मर्ज करने में मदद करता है।
पे मैट्रिक्स लेवल विभिन्न पे बैंड के बीच के अंतर को कम करता है।
7वां वेतन आयोग मैट्रिक्स संशोधित वेतन के निर्धारण को सरल करता है और आगे की गणना की आवश्यकता नहीं होती।
वेतन मैट्रिक्स टेबल की गणना आसानी से की जा सकती है।
इससे त्रुटि मुक्त वेतन प्रणाली दिखाती है।
नए साल के दौरान कर्मचारियों के डीए में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ रिपोर्ट की माने तो सैलरी में 3 फीसद का इजाफा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अब कर्मचारियों को 34 फीसद डीए गणना के आधार पर ही सैलरी मिलेगी
