उत्तर प्रदेश कार्मिक पेंशन
नई पेंशन योजना के फायदे बताएगी सरकार, कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक कर गिनाए लाभ
लखनऊ। प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार नई पेंशन योजना के फायदे बताएगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कर्मचारी संगठनों के साथ हुई बैठक में शासन के अधिकारियों ने सरकार की ओर से कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए लागू योजनाएं गिनाईं। साथ ही नई पेंशन योजना के लाभ भी बताए।
मुख्य सचिव ने संगठनों को उनकी वाजिब मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन भी दिया। लोक भवन में हुई बैठक में अधिकारियों व कर्मचारी संगठनों के बीच नई पेंशन योजना, कैशलेस ट्रीटमेंट पदोन्नति सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी), मृतक आश्रितों का सेवायोजन, नीतिगत स्थानांतरण आदि मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अधिकतम लाभ दिलाने के लिए सरकार ने 13 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी किया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2019 से सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया। 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2019 तक कर्मचारियों को हुई क्षतिपूर्ति की भरपाई का भी प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में कर्मचारियों के प्रान अकाउंट अभी तक नहीं खुले हैं, वहां अभियान चलाकर उनके प्रान अकाउंट खुलवाए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चिकित्सा से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिन विभागों में पदोन्नति सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन (एसीपी) से संबंधित प्रकरण लंबित हैं, उनका जल्द निस्तारण किया जाएगा। संबंधित विभागों को इसकी सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कहा कि कार्मिक विभाग की ओर से मृतक आश्रितों के सेवायोजन में आ रही समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों के एनपीएस खाते में कई वर्षों से लंबित राज्यांश लगभग 10 हजार करोड़ रुपये कर्मचारियों के एनपीएस खाते में जमा किया गया है।
वित्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि एनपीएस के तहत 31 अक्तूबर तक 5,15,315 सरकारी कर्मचारियों और 2,71,210 सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के प्रान खातों में 20,872.45 करोड़ रुपये तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रान खातों में 8,54.200 करोड़ रुपये जमा किए है। उन्होंने बताया कि एनपीएस के तहत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति लागू है।
