आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने रविवार को फील्ड हॉस्टल में प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक की। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने विधान सभा चुनाव-2022 के लिये सभी राजनैतिक दलों के लिए अपना खुला मांग पत्र जारी किया, जिसमें प्रस्तावित सभी तीन मांगों अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कार्मिकों के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करना, पिछड़े वर्ग के कार्मिकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था बहाल करना एवं निजी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की भांति आरक्षण की व्यवस्था लागू करना प्रमुख है।
संघर्ष समिति ने कहा कि सभी राजनैतिक दल जो अपने को दलित व पिछड़े वर्ग का हितैषी कहते हैं। यदि सच्चे मायने में उनके हितैषी हैं तो संघर्ष समिति के खुले मांग पत्र में प्रस्तावित तीनों मांगों को अपने घोषणा पत्र शामिल करें। वह दिन दूर नहीं जब सभी राजनैतिक दलों की यह मजबूरी होगी कि वह 85 प्रतिशत बहुजनों की आवाज पर उनके साथ खड़े हों। अन्यथा उन्हें आरक्षण समर्थक वोट की चोट से करारा जवाब देंगे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजकों अवधेश कुमार वर्मा, केबी राम, आरपी केन ने कहा कि इस बार प्रदेश में 403 विधानसभाओं में विशेष तौर पर 86 आरक्षित सीटों पर संघर्ष समिति ध्यान रखे हुए है
