Budget 2022 for Education Highlights: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट आज, 1 फरवरी 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्त वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रों की तरह ही वित्त मंत्री ने सरकार के सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास सेक्शन में आने वाले शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इनमें डिजीटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, वन क्लास वन चैनल का विस्तार 200 चैनलों तक, डिजीटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, डिजिटल डीईएसएच ई-पोर्टल की स्थापना, अर्बन प्लानिंग से सम्बन्धित कोर्सेस एआइसीटीई द्वारा और वित्तीय सेवाओं एवं तकनीकी पर कोर्सेस आदि शामिल हैं।
Education Sector Budget 2022 (शिक्षा क्षेत्र का बजट)
पीएम ईविद्या अभियान के अंतर्गत वन क्लास वन टीवी चैनल कार्य़क्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल किया जाएगा।
ईंकंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना की जाएगी। इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी और रेडियो और डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से वितरण के लिए सभी बोली जाने वाली भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री विकसित की जाएगी।
कौशल के विकास के लिए कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए डीईएसएच स्टेक ई-पोर्टल की शुरूआत की जाएगी। इससे ऑनलाइन स्किलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों को भारतीय नियमों से मुक्त वित्तीय सेवाओं और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति दी जाएगी।
एआईसीटीई को अर्बन प्लानिंग कोर्सेज को बेहतर बनाने में अगुआई करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
अर्बन प्लानिंग पर पांच शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। संस्थानों को प्रत्येक को 250 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा
शिक्षकों द्वारा क्वालिटी ई-कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी तंत्र स्थापित किया जाएगा ताकि उन्हें शिक्षण के डिजिटल उपकरणों से लैस किया जा सके और बेहतर लर्निंग रिजल्ट को सुनिश्चित किया जा सके।
कृषि विश्वविद्यालय आधुनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करेंगे।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट आज, 1 फरवरी 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया। इस वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नये वित्त वर्ष के लिए विभिन्न क्षेत्रों की तरह ही वित्त मंत्री ने सरकार के सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास सेक्शन में आने वाले शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने शिक्षा को लेकर किए प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, “वन क्लास वन टीवी चैनल कार्य़क्रम का विस्तार 200 टीवी चैनल तक ताकि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का प्रसार बढ़े। साथ ही, ईंकंटेंट को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।”
इसके साथ ही वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उद्योगो के लिए जरूरी कौशल के विकास के लिए कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए डीईएसएच स्टेक ई-पोर्टल की शुरूआत की जाएगी। साथ ही, ऑनलाइन स्किलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
इससे पहले, सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक समीक्षा को 31 जनवरी 2022 को लोक सभा में सोमवार, 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार सरकार का शिक्षा पर व्यय वर्ष 2014-15 से लगातार हर वर्ष बढ़ता रहा है।
बता दें कि शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों के विभिन्न प्लेयर्स द्वारा की मांग की जा रही थी कि कोरोना महामारी से प्रभावित इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा बजट आवंटन को बढ़ाया जाए। साथ ही, हाईब्रिड मोड की तरफ बढ़ रही शिक्षा प्रणाली के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार की भी मांग की जा रही थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एडुटेक कंपनियों की मांग की थी कि शिक्षा सेवा क्षेत्र के दायरे में एडुकेट कंपियों को भी शामिल किया जाए और सेक्टर पर लगने वाले 18 फीसदी जीएसटी कम किया जाए।
