डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग की बैठक जल्द संभावित
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम की एकमुश्त भुगतान की मांग
नई दिल्ली। मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) पर जल्द फैसला कर सकती है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसलटेटिव मशीनरी (जेसीएम) ने सरकार ने महंगाई भत्ते के एरियर का एकमुश्त भुगतान करने की मांग की है। अंतिम फैसले के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जल्द बैठक होने की संभावना जताई जा रही है।
गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर रोक लगा दी थी। बाद में सरकार ने जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी तो की, मगर 10 महीने के डीए के भुगतान मामले में कोई निर्णय नहीं लिया। तब से केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े यूनियन एरियर का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं।
नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस संदर्भ में डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और व्यय विभाग के अधिकारियों की जेसीएम के साथ बैठक प्रस्तावित है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के प्रतिनिधियों ने हाल ही में कैबिनेट सचिव से भी मुलाकात की थी।
