सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में आठ साल पहले 2013 में शुरू हुई प्रधानाचार्य भर्ती में वरिष्ठता को लेकर विवाद हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2014 तक विज्ञापित कॉलेज के दो वरिष्ठतम अध्यापकों को साक्षात्कार में शामिल करने का निर्णय लिया है।
इसी के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षकों से विज्ञापित कॉलेजों के दो-दो वरिष्ठतम अध्यापकों की सूची ऑनलाइन मांगी है। इस लिहाज से प्रधानाचार्यों के रिक्त 632 पदों के सापेक्ष 1264 वरिष्ठतम शिक्षकों की सूची आनी चाहिए। लेकिन चयन बोर्ड को जिलों से तकरीबन 650 शिक्षकों की सूचना ही प्राप्त हुई है। जिससे साफ है कि कटऑफ तिथि 25 फरवरी 2014 तक शैक्षिक अर्हता और शिक्षण अनुभव रखने वाले दो-दो वरिष्ठतम शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।
इसी को आधार बनाते हुए मोहन सिंह एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में 25 फरवरी 2014 तक दो वरिष्ठतम शिक्षकों की बजाय वर्तमान में विज्ञापित कॉलेज के दो वरिष्ठतम शिक्षकों को शमिल करने का अनुरोध किया है। 11 फरवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने चयन बोर्ड से प्रतिशपथपत्र दाखिल करने का आदेश देते हुए सात मार्च से शुरू हो रहे सप्ताह में सुनवाई की तारीख तय की है।
प्रधानाचार्यों के पदों की संख्या बढ़ गई
31 दिसंबर 2013 को जारी विज्ञापन में प्रधानाचार्यों के पदों की संख्या 599 थी। जो अब बढ़कर 632 हो गई है।
