Home PRIMARY KA MASTER योगी सरकार युवाओं को 100 दिनों में देगी रिटर्न गिफ्ट, 20,000 सरकारी नौकरियों का लक्ष्य बताएं

योगी सरकार युवाओं को 100 दिनों में देगी रिटर्न गिफ्ट, 20,000 सरकारी नौकरियों का लक्ष्य बताएं

by Manju Maurya

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवाओं का भरपूर वोट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार में नए लक्ष्य तय किए हैं। युवाओं को पहला रिटर्न गिफ्ट अगले सौ दिनों में ही देने की तैयारी है। सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि इस अवधि में बीस हजार युवाओं को सरकारी नौकरी, जबकि पचास हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले पांच वर्ष में कुल पांच करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने के लक्ष्य के साथ तैयारी शुरू कर दी गई है।

भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए लोक कल्याण संकल्प पत्र में दावा किया था कि 2017 से 2022 तक पांच वर्ष में तीन करोड़ से अधिक रोजगार या स्वरोजगार दिए। अगले पांच वर्षों में हर परिवार को कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर दिया जाएगा।

भाजपा को चुनाव में बहुमत मिला और सरकार गठन के साथ ही लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने में विभागों को लगा दिया गया है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, योगी सरकार 2.0 ने तय किया है कि अगले 100 दिनों में युवाओं को 20 हजार सरकारी नौकरियां और 50 हजार रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। अगले पांच वर्ष में यूपी में पांच करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है।

कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। प्रवक्ता का कहना है कि योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है।

युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देने में सरकार ने पिछले कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं रखी। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए। अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया है। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप को खोलने के लिए भी कहा गया है। दावा है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार ने पांच लाख सरकारी नौकरियां दी थीं।

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