लख़नऊ…
बेसिक शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश
बेसिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में पेयजल टॉयलेट स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें-सीएम योगी
बच्चों की यूनिफार्म और जूते में मौजे की व्यवस्था तत्काल कराएं-सीएम योगी
अध्यापक परिजनों से मिलकर बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करें-सीएम योगी
सभी विधायक 1-1 स्कूल को गोद ले-सीएम योगी
प्रदेश के अस्पताल से कोई मरीज बिना इलाज के वापस ना हो चिकित्सा विभाग सुनिश्चित करें-सीएम योगी
अस्पतालों में फूल ओपीडी की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं-सीएम योगी
सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और टेबलेट वितरण की तैयारियों को तेज करें-सीएम योगी
सांसद और विधायकों की मौजूदगी में छात्र-छात्राओं को टेबलेट और लैपटॉप का वितरण कराएं-सीएम योगी
100 दिन के एजेंडे में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का आयोजन भी रखें-सीएम योगी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विधायकों को एक-एक विद्यालय गोद लेने का निर्देश दिया है। प्रदेश में 4 अप्रैल से श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी। ऐसे में इसको लेकर विभाग सभी तैयारी कर लें। हर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हो। बेसिक शिक्षा से जुड़े हर विद्यालय में पेयजल, टॉयलेट, स्मार्ट क्लास और फर्नीचर की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बच्चों की यूनिफॉर्म और जूते मोजे की व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जाए।
उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए निजी संस्थाओं, स्कूल के पुराने विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जोड़ा जाए। सभी जनपदों में जहां साक्षरता की दर कम है, वहां के विद्यालयों में वृहद स्तर पर अभियान चलाया जाए। शिक्षकों की तैनाती से लेकर बुनियादी सुविधाओं का समयबद्ध अभियान चलाया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक शिक्षा परिषद के सारे विद्यालयों को आच्छादित किया जाए। सभी अध्यापक उन बच्चों के घर जाकर उन बच्चों के परिजनों से मिलकर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री गुरुवार को अफसरों के प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 2 अप्रैल को सिद्धार्थ नगर से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर विभाग सभी प्रकार की तैयारियों को समय से पूरा कर लें। प्रदेश में आमजन के बेहतर स्वास्थ के लिए इस अभियान के माध्यम से जागरूकता, इलाज और सुविधाओ के उच्चीकरण के साथ साथ स्टाफ की तैनाती को एक अभियान चलाकर गति दी जाए। प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। चिकित्सा विभाग इस बात को सुनिश्चित करें। कोई भी मरीज इलाज के बिना अस्पताल से वापस ना जाए। अस्पतालों में फुल ओपीडी की व्यवस्था को सुनिश्चित करें।
कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। 29 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड टीके की डोज लगाने और 10 करोड़ 80 लाख से अधिक सैम्पल की जांच करने वाला एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश है।
प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को टीका लग चुका है। 83% से अधिक पात्र वयस्क टीके की दोनों डोज ले चुके हैं। 15-17 आयु वर्ग के लगभग 93℅ किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और 24 लाख पात्र लोगों को प्री-कॉशन डोज भी मिल चुकी है। 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में से 08 लाख 78 हजार बच्चों को टीकाकवर मिल चुका है। इसे सतत जारी रखा जाए। 12-14 आयु वर्ग का टीकाकरण तेज किया जाए।
विगत 24 घंटों में 01 लाख 39 हजार कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें मात्र 62 नए कोरोना पॉजिविट पाए गए। इसी अवधि में 44 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए।। कोरोना की हार तय है। सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर संचालित रखा जाए। ताकि किसी भी जरूरत पर लोग सीधा संपर्क कर सकें।
स्मार्टफोन और लैपटॉप वितरण की तैयारियों को तेज किया जाए
प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थियों को स्मार्टफोन और लैपटॉप का वितरण की तैयारियों को तेज किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि सभी जिलों में माननीय सांसदगण और विधायकगणों की मौजूदगी में छात्र-छात्राओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित किया जाए।
गेहूं खरीद की प्रक्रिया 01 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो, भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। प्रत्येक दशा में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना ही चाहिए। सभी क्रय केन्द्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए। किसान को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो। किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान कर दिया जाए।
गर्मी का समय शुरू हो गया है। अतः सभी 75 जिलों में जलापूर्ति की सुविधा का परीक्षण कर लिया जाए। सभी हैंडपंप क्रियाशील रहें। इस हेतु संबंधित विभाग व संस्थाओं द्वारा तत्काल कार्य किया जाए।
प्रदेश में निवेश कर रहीं औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है। 100 दिन के एजेंडे में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जीबीसी -3 का आयोजन भी रखा जाए।
