मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा फैसला करते हुए कहा कि सरकारी महकमों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने आला अफसरों को खास निर्देश दिए। भर्ती के लिए विभागों में नए सिरे से खाली पदों का सर्वे होगा, संभावना है कि पदों की संख्या एक लाख से ऊपर हो सकती है।
अधिकारी चलाएं भर्ती अभियान
मुख्यमंत्री शनिवार को योजना भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी सरकार के एजेंडे के बारे में निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करें। विभागों में भर्ती अभियान चलाया जाए और अधिकारी अपने विभागों में भर्ती की प्रक्रिया को गति दें। विभागों में कितने पद खाली हैं। इसकी सूची तैयार की जाए और भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाई जाए। भर्ती में पारदर्शिता और ईमानदारी को हर हाल में प्राथमिकता पर रखा जाए।
अधिकारी दें सौ दिन का प्लान
इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर विभाग में पहले सौ दिन, छह माह व एक साल का लक्ष्य तय किया जाए। अधिकारी समय से कार्यालय आएं। फाइलों को कतई न लटकाएं। ई-आफिस को पूरी तरह लागू किया जाए। सीएम ने कहा कि पहले हमारी चुनौती कुव्यवस्था से थी, हमने सुशासन की स्थापना की। अब सुशासन को और मजबूती देने के लिए हमारी प्रतिस्पर्धा खुद से है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप ‘नये भारत का नया उत्तर प्रदेश’ आकार ले रहा है। इस कार्य को और तेज किया जाए। जनता शासन पर पैनी नजर रखती है और अन्त में उसी के अनुरूप फैसला करती है। जनता-जनार्दन के लिए जो सरकार अच्छा कार्य करती है, उसे दोबारा मौका भी मिलता है।
लोक कल्याण संकल्प पत्र को लागू करने के लिए पांच साल की योजना बनाई जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए। ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र-2022’ को पूरा करने के लिए पांच साल की योजना बनाई जाए।
वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर काम किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित किया जाए। इसकी नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में पाक्षिक समीक्षा की जाएगी। केंद्र से प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से भेज जाए।
नोडल अधिकारी अपने जिले के प्रभारी मंत्री के साथ प्रत्येक माह जिले का भ्रमण कर योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर परखें। अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दें। संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट तैयार किया जाए। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि सभी अधिकारी उनके निर्देशों का पालन करते हुए पूरी निष्ठा व लगन के साथ कार्य करेंगे।
गांव के विकास पर रहेगा नई सरकार का सबसे ज्यादा जोर
ग्रामीणों, किसानों की परेशानियों के तुरंत निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश
-प्रत्येक गांव में सप्ताह में एक बार ‘गांव दिवस’ मनाए जाने के निर्देश
-राजस्व, पंचायतीराज और ग्राम स्तरीय कर्मी ग्राम प्रधान के समन्वय से लगाएं ग्राम चौपाल
-संबंधित अधिकारी मौके पर ही करें ग्रामीणों की सुनवाई
रिक्त पदों का पिछला ब्योरा:
- आईटीआई अनुदेशक 2504
- लेखपाल 8085
- एएनएम 9212
- गन्ना पर्यवेक्षक 2500
- कनिष्ठ सहायक 2000
- प्रयोगशाला सहायक 1200
- ईओ व जेई 2200
- रोडवेज 1500
- सिंचाई विभाग 800
