बीजेपी सरकार शिक्षा विभाग से जुड़ा यह बड़ा वादा जल्द ही पूरा करने वाली हैं, सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों primary school में बच्चे प्राइवेट स्कूलों school की तरह आने वाले दिनों Days में कुर्सी मेज में बैठक meeting कर पढ़ाई करेंगे. इसके लिए
राज्य सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग (UP Basic Education Department) ने अगले दो सालों Years में राज्य के सभी स्कूलों school को कुर्सी मेज मुहैया कराज्य सरकार Government की इस योजना yojna में करीब 9 सौ करोड़ रुपये का खर्च आएगा. असल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी Bjp ने अपने संकल्प पत्र (Sankalp Patra) में इसे शामिल किया था और अब राज्य में सरकार Government बन जाने के बाद इस वादे को पूरा किया जाना है. इसके लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार Cm yogi adityanath जल्द ही फैसला ले सकती है और राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग Basic shiksha vibhag ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है और जिसे जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ Cm yogi adityanath की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
असल में अभी तक राज्य के ज्यादातर प्राइमरी स्कूलों primary school में बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ाई करते हैं. वहीं मीडिया रिपोर्ट media reports के मुताबिक राज्य सरकार Government के इस फैसले से राज्य के 74 हजार स्कूलों school को फायदा मिलेगा और इस योजना yojna को अमलीजामा पहनाने में करीब 9 सौ करोड़ रुपये का खर्च आएगा. बेसिक शिक्षा विभाग Basic shiksha vibhag के आंकड़ों के मुताबिक अगर राज्य में इस योजना yojna को लागू किया जाता है तो राज्य के करीब 1.25 करोड़ बच्चों को इसका फायदा मिलेगा. वहीं राज्य का बेसिक शिक्षा विभाग Basic shiksha vibhag जल्द ही इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Cm yogi adityanath के समक्ष पेश करेगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद अगले दो साल Years के भीतर राज्य के सभी स्कूलों school में फर्नीचर पहुंच जाएगा. फिलहाल इसके लिए राज्य सरकार विभाग को बजट मुहैया कराएगी. वहीं जबकि राज्य के जूनियर स्कूलों school को केंद्र सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट Budget देती है. लेकिन इसमें स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराने का कोई नियम नहीं है.
राज्य में हैं 88 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्कूल
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में 88532 सरकारी बेसिक स्कूल हैं. वहीं राज्य में लगभग 15,000 स्कूल school ऐसे हैं जहां फर्नीचर पहले से ही उपलब्ध है. इन फर्नीचरों को विभिन्न संसाधनों से एकत्र किया गया है. जानकारी के मुताबिक राज्य के श्रावस्ती जिले में स्कूलों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी यानी सीएसआर के तहत फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है.राने की योजना yojna तैयार की है.
