मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में अगले 100 दिनों में वाईफाई की सुविधा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में एक-एक वेबसाइट और सभी छात्रों के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्कूलों में बायोमीट्रिक उपस्थिति शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि करियर परामर्श पोर्टल ‘पंख’, ऑनलाइन निगरानी श्रेणीकरण और ई-लाइब्रेरी पोर्टल भी जल्द से जल्द विकसित किया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि 10वीं बोर्ड के लिए नया परीक्षा पैटर्न 2023 तक लागू किया जाना चाहिए, जबकि कक्षा 12 की परीक्षा के लिए इसे 2025 से संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधारों के लिए लागू किया जाना चाहिए। योगी ने ये निर्देश यहां शिक्षा क्षेत्र पर प्रस्तुतियों को देखते हुए दिए। उन्होंने कहा कि सीखने के परिणामों में सुधार लाने, नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।
सीएम योगी ने कहा कि राज्य के लिए जल्द ही नई खेल नीति तैयार की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभागीय स्तर पर खेल महाविद्यालयों और खेल अकादमियों की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों में करियर काउंसलिंग सेल की स्थापना की जानी चाहिए। कक्षा 9 और 11 में इंटर्नशिप कार्यक्रम और रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए काम शुरू होना चाहिए।
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित करने की रणनीति करें तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच साल में स्कूलों का मूल्यांकन और प्रमाणन शुरू किया जाए। योगी ने कहा कि पांच साल में अछूते इलाकों में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज स्थापित करने की रणनीति तैयार की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम और इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगले दो वर्षों में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि संस्कृत को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की जरूरत है, उन्होंने कहा कि 180 घंटे का प्रमाणन और 360 घंटे का डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षण पदों पर रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और योग शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि 120 शासकीय महाविद्यालयों में ई-लर्निंग पार्क और अबैकस-यूपी के लिए नियम बनाकर 100 दिनों में पोर्टल शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आवेदनों के लिए एक पोर्टल होना चाहिए।
जापानी भाषा सीखने और जापानी उद्योग को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने की जाए व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि पांच सरकारी कॉलेजों और तीन राज्य विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दोहरी डिग्री की अनुमति दी है, इसके लिए राज्य में रणनीति तैयार की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय (सहारनपुर), राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (अलीगढ़) और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय (आजमगढ़) का पहला चरण 2023 तक पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जापानी भाषा सीखने और जापानी उद्योग को कुशल श्रमिक उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और भूमि की पहचान का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी छात्रों को स्कूल बैग, स्वेटर, जूते और मोजे खरीदने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।
