लखनऊ,। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में सरकार के सौ दिन पूरा करने पर दस हजार से अधिक भर्तियों की घोषणा के क्रम में गृह विभाग ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाने के लिए पुलिस बल में नये पदों का सृजन प्रारम्भ कर दिया गया है। सृजित 5381 पदों पर भर्ती की शासन ने मंजूरी भी दे दी हैं। इनमें 86 राजपत्रित तथा 5295 अराजपत्रित पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है।
उत्तर प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस बल में आवश्यकतानुसारजनशक्ति की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करने तथा पुलिस प्रशासन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नए पदों पर भर्ती की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसका असर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाये जाने तथा अपराधो पर प्रभावी नियंत्रण में पड़ेगा।
अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों जैसे साइबर क्राइम, फोंरेसिक साइंस, इंटरनेट मीडिया, एसटीएफ तथा एटीएस आदि के लिए 5381 नये पदों पर भर्ती की मंजूरी शासन से प्रदान की गई है। जिन 5381 पदों पर भर्ती होनी है, उनमें राजपत्रित श्रेणी के 86 व अराजपत्रित श्रेणी के 5295 पद है। राजपत्रित श्रेणी में तीन अपर पुलिस महानिदेशक, तीन पुलिस महानिरीक्षक, छह उप पुलिस महानिरीक्षक, 32 पुलिस अधीक्षक, सात अपर पुलिस अधीक्षक, सात, संयुक्त निदेशक अभियोजन का एक तथा 35 पुलिस उपाधीक्षक के पद हैं। अपर पुलिस महानिदेशक व पुलिस महानिरीक्षक के तीन-तीन पद उप पुलिस महानिरीक्षक के छह पद पुलिस कमिश्नरेट के जनपदों के लिए सृजित किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक के 32 में से एक पद एटीएस, 17 पद लखनऊ व गौतमबुद्वनगर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय, 11 पद कानपुर व वाराणसी नगर में पुलिस कमिश्नर कार्यालय के लिए, एक पद साइबर क्राइम थाना तथा दो पद एटीएस के सुदृढ़ीकरण के लिए दिए गए हैं। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के सात पदों में से दो एटीएस, तीन साइबर क्राइम थाना तथा बिजनौर व गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए एक-एक पद सृजित किया गया है। संयुक्त निदेशक, अभियोजन का एक पद एटीएस के लिए सृजित किया गया है। पुुलिस उपाधीक्षक के 34 में से चार एटीएस, एक एसटीएफ अयोध्या, आठ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एक पद चंदौली में अतिरिक्त सर्किल, एक पद ललितपुर में अतिरिक्त, एक पद संभल के नए सर्किल बहजोई, एक पद गोंडा सर्किल, 16 पद क्राइम थाने के संचालन तथा एक पद गोरखपुर के श्री गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए सृजित है।
प्रदेश शासन ने 5295 अराजपत्रित पदों का सृजन एटीएस, एसटीएफ, साइबर क्राइम थाना, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, पुलिस थाना आदि अन्य इकाईयों के लिए किया है। अराजपत्रित कर्मियों की श्रेणी में निरीक्षक के 179, उप निरीक्षक (पुरूष) के 408, उप निरीक्षक (महिला) के 79, सशस्त्र पुलिस के निरीक्षक के 45, सहायक उप निरीक्षक के 2999, निरीक्षक बिगुलर के दो, उप निरीक्षक बिगुलर के 18, रेडियो निरीक्षक का एक, रेडियो उप निरीक्षक के दो, हेड ऑपरेटर के नौ, ऑपरेटर के 12, सहायक परिचालक के 14, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के 41, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के 695, कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-सी के 286, प्रोग्रामर ग्रेड-2 के 103, निरीक्षक एमटी का एक, उप निरीक्षक गोपनीय के 29, उप निरीक्षक एम के 17, सहायक उप निरीक्षक एम के 44, निरीक्षक लेखा के एक, उप निरीक्षक लेखा के 18, सहायक उप निरीक्षक लेखा के 18 चतुर्थ श्रेणी के 264 व ट्रेडमैन के 10 पदों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती से जुड़े प्रदेश के सभी चयन बोर्ड/आयोगों से अपेक्षा की है कि सौ दिनों का लक्ष्य तय करते हुए प्रदेश के 10,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की कार्यवाही करें। सभी भर्ती प्रक्रिया को शुचितापूर्ण, पारदर्शी, निष्पक्ष व भ्रष्टाचारमुक्त बनाने के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन व परीक्षा केंद्रों के चयन में विशेष सावधानी बरतें। इसके परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में सरकारी विद्यालयों को वरीयता दी जाए। जिला प्रशासन भी यह सुनिश्चित करे कि कोई भी दागदार छवि वाला कोई विद्यालय परीक्षा केंद्र न बने।
