कोरोना संक्रमण से अपने अभिभावकों को खो चुके निराश्रित बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप दिया जाएगा। योजना के तहत पंजीकृत 9वीं या इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। 2000 पात्र विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना में 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश सोमवार को सामाजिक सुरक्षा सेक्टर की कार्ययोजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। इस दौरान बताया गया कि मंडल मुख्यालयों पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह और महिला शरणालय की स्थापना होगी। मिशन शक्ति का अगला चरण ब्लॉक स्तर पर चलेगा और श्रम विभाग पंजीकृत श्रमिकों के डाटा का सत्यापन कराएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बाल देखरेख संस्थाओं किशोर न्याय बोर्डों एवं बाल कल्याण समितियों का एमआईएस पोर्टल जल्द होना चाहिए। इसे अगले 100 दिन में करने का लक्ष्य रखें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना और बाल सेवा योजना योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित करें। वन स्टॉप सेन्टरों में सुरक्षा व सशक्तीकरण के लिए आर्थिक सहायता, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण आदि से संबंधित योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे मिलनी चाहिए।
उन्होंने कन्या सुमंगला योजना के प्रभावी संचालन के लिए गाइडलाइन में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की राजकीय व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित सभी महिला व बाल देखरेख संस्थाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। संत रविदास आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण काम जल्द पूरा कराएं।
सामाजिक विवाह योजना में मिलेंगे एक लाख
मुख्यमंत्री सामाजिक विवाह योजना में दी जाने वाली 51,000 की सहायता राशि को बढ़ाकर 1,00,000 किया जाएगा और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना में अगले छह महीने में 20 हजार लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है।
नए ईएसआई अस्पताल खुलेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। गजरौला, मुरादाबाद और फिरोजाबाद में नए ईएसआई अस्पतालों के लिए भूमि चिह्नित की जाए। बीओसीडब्ल्यू बोर्ड ने 22,963 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया है।
भविष्य में सामूहिक विवाह के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास करने के निर्देश दिए गए। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 8.26 करोड़ कामगारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना से एक लाख लोगों को लाभ पहुंचाने के प्रयास शुरू करने की भी योजना है।
निशुल्क खाद्यान्न योजना का होगा संचालन
अगले सौ दिनों में निशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। वहीं डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा उचित दर दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में अधिकृत करने की दिशा में काम शुरू होगा। राशन में फोर्टीफाइड चावल वितरित करने के प्रयास के निर्देश भी दिए गए। साथ ही पौष्टिक बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए राशन की दुकानों पर वाईफाई से जोड़ने के प्रयास तेज करने को कहा गया है।
स्थायी उचित दर की दुकानों को घनी बस्तियों से हटाया जाए
अगले पांच वर्षों में नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से स्थायी उचित दर दुकानों का निर्माण कराने और इन्हें घनी बस्तियों से बाहर निकाल कर परिवहन योग्य स्थान पर स्थानान्तरित कराने के प्रयास होंगे।
ये भी होगा
पेट्रोल पंपों की घटतौली को दूर करने के लिए कार्यप्रणाली की जांच किए जाने की जरूरत है। इसके लिए प्रदेशव्यापी अभियान चले
बेरोजगार युवाओं के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना से जोड़ा जाए ताकि अधिक संख्या में पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार मिले
कॅरिअर काउंसिलिंग और रोजगार मेलों में वृद्धि होगी।
अगले सौ दिनों में प्राथमिकता के आधार पर बेघरों और वंचित नागरिकों को भी राशन कार्ड की सुविधा दी जाए।
हर जिले में बचपन डे केयर सेंटर खुलेंगे
दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान करने की सेवा को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाया जाएगा
दिव्यांगजन के लिए संचालित स्कूल स्मार्ट क्लास की सुविधा से लैस होंगी
ये विभाग हैं सामाजिक सुरक्षा सेक्टर में शामिल-
महिला कल्याण
समाज कल्याण
दिव्यांगजन सशक्तीकरण
अल्पसंख्यक कल्याण
पिछड़ा वर्ग कल्याण
श्रम व सेवायोजन
खाद्य व रसद
उपभोक्ता संरक्षण व बांट माप
