कानपुर। परिषदीय स्कूलों में बिजली कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। जिन स्कूलों में अब बिजली कनेक्शन नहीं होगा उनके सभी शिक्षकों का वेतन रोक लिया जाएगा। वेतन रिलीज कराने के लिए झटपट पोर्टल पर बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर उसका प्रमाण देना होगा।
नगर में 1780 से अधिक परिषदीय स्कूलों में बिजली कनेक्शन को लेकर कई तरह की समस्याएं हैं। जिन स्कूलों में कनेक्शन है वहां बिजली के भुगतान की मद तय नहीं है। स्कूल बिजली के बिल नहीं जमा कर पा रहा है। इसे लेकर कहीं केस्को ने कनेक्शन काट दिए हैं तो कहीं सरकारी स्कूल के नाम पर कनेक्शन नहीं काटा है।
कनेक्शन के लिए कोई मद नहीं
जिन स्कूलों ने कनेक्शन के लिए आवेदन किया है उसमें से कुछ लोगों ने अपनी जेब से खर्च किया है तो कुछ ने कंपोजिट ग्रांट से धनराशि दी है। बिजली का बिल अदा करने के लिए भी कोई मद नहीं है। ग्रामीण अंचल के स्कूल अपना बिल बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेज देते हैं तो शहरी क्षेत्र के स्कूल अपने पास रखे हैं। एक शिक्षक ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले कनेक्शन लिया था। तब कोई धनराशि नहीं देनी पड़ी। अब उसकी धनराशि जोड़कर 80 हजार से अधिक का बिल आ गया है। सरकार ने इसके लिए कोई मद नहीं दी है।
बिजली का करोड़ों बकाया
जब सभी स्कूलों में कनेक्शन नहीं है तो रिकॉर्ड में दक्षिणांचल का 1.35 करोड़ और केस्को का 31.5 लाख यानी कुल1.66 करोड़ से अधिक का बकाया है। ग्रामीण अंचल के बिलों का भुगतान पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। पर1980 से पहले का काफी बकाया है।
यह आ रहीं समस्याएं
बिजली कनेक्शन में शिक्षकों को कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। शिक्षकों को अपना आधार लगाना पड़ रहा है, जबकि कनेक्शन स्कूल के नाम से है। इनका कहना है कि शिक्षक के आधार के स्थान पर यूडायस कोड होना चाहिए। आधार से स्थानांतरण या रिटायरमेंट के बाद परेशानी बढ़ सकती है। कुछ शिक्षकों ने बताया कि झटपट पोर्टल के सर्वर में गड़बड़ी के चलते पूरी जानकारियां अपलोड नहीं हो पा रही हैं।
