यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंगलवार को डाटा सेंटर नीति 2021 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में होमगार्ड को प्रशिक्षण अवधि में 786 रुपये भत्ता देने पर भी निर्णय लिया गया।
बैठक के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर पास के लिए भारत सरकार के नेशनल हाईवे और रेल मंत्रालय के साथ एमओयू किया जाएगा। 300 रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिजऔर अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। इसमें राज्य सरकार का खर्च 10 प्रतिशत होगा।
जितिन प्रसाद ने बताया यूपी को एयर क्राफ्ट सर्विस और ओवरहॉलिंग का हब बनाया जाएगा। नोएडा में इसकी पहली यूनिट स्थापित होगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए पांच वर्ष के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की पौधशालाओं से निशुल्क पौधे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
जानिए विस्तार से
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर सम्पन्न हो गई। बैठक में 15 प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया, जिनमें से 14 को मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विकास कार्य के प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने मिली। कैबिनेट बैठक के दौरान सभी कैबिनेट तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्यमंत्री मौजूद थे।
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत चार निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन निवेशक 15,950 करोड़ रूपये से अधिक निवेश से चार डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इनकी स्थापना से करीब चार हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजग़ार प्राप्त होगें।
निशुल्क पौध उपलब्ध कराने को स्वीकृति। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022 – 23 में 35 करोड़ पौधरोपण के लिए प्रदेश के सभी शासकीय विभागों एवं अन्य को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन की पौधशालाओं से निशुल्क पौध उपलब्ध कराने को स्वीकृति प्रदान की है।
स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के प्रोत्साहन के लिए पांच वर्ष तक अतिरिक्त राज्य सहायता ( टॉप अप) अनुमन्य करने को कैबिनेट ने सहमति दी है। इसके साथ ही रेलवे अंडर पास के सम्बंध में उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग और केन्द्र सरकार के परिवहन रेल के साथ अनुबंध को हरी झंडी दी गई है। उत्तर प्रदेश में विमानन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहाल हब के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया।
कैबिनेट बैठक में उत्तरप्रदेश में वन्य क्षेत्रों को बढाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया। इस वर्ष 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। नगर निकाय क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों में भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य को जारी रखे जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।
कैबिनेट ने प्रदेश के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196.81 करोड़ रूपये अनुमानित व्ययभार को हरी झंडी प्रदान की है। इसके साथ उत्तरप्रदेश होमगार्ड्स के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया है। जिसमें ड्यूटी भत्ता के साथ 786 रुपया प्रतिदिन भुगतान का प्रस्ताव दिया गया था।
कैबिनेट ने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को पास करने के साथ ही बजट भी स्वीकृत किया है। इसके साथ ही साथ विधायक निधि अंतर्गत क्षेत्र में प्रवेश द्वार के निर्माण के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया।
