यूपी के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में पढ़ने वालों की अब आयुसीमा तय की जाएगी। तय आयुसीमा के मानकों के अनुसार ही उन्हें दाखिला मिलेगा। पाठ्यक्रम के हिसाब से आयु सीमा तय होगी। यह जानकारी प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने शुक्रवार को यहां प्रेसवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रमों को किसी भाषा विश्वविद्यालय से मान्यता दिलाए जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तरह मदरसा शिक्षा परिषद की मिनी आईटी अब तभी खोली जाएंगी जब उन्हें मान्यता मिल जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन्फास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट इन माइनाइरिटी इन्स्टीट्यूशन्स (आई.डी.एम.आई.) योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 24 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आधारभूत संरचना का विकास 5.42 करोड़ रुपये की राशि से किया गया है। इसके तहत शिक्षण कक्ष, छात्रावास, शौचालय इत्यादि का निर्माण कराया गया। इन कार्यों में लाभान्वित शिक्षण संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु बेहतर सुविधाएं प्राप्त हुई है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत ई-लर्निंग ऐप ;डम्स्।द्ध विकसित किया गया है। इस ऐप में मदरसा पाठ्यक्रम के अनुरूप दीनियात व एन.सी.ई.आरटी पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री, ऑडियो/वीडियो तथा सामान्य ज्ञान से जुड़ी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।
अपने एक अन्य विभाग दुग्ध विकास की प्रगति की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए 125 समितियों का गठन तथा 150 समितियों का पुनर्गठन किया गया है। ई-कामर्स पोर्टल से 5000 के लक्ष्य के सापेक्ष 14310 उपभोक्ताओं, महिला स्वयं सहायता समूह एवं पराग मित्रों को जोड़ा जा चुका है। प्रेसवार्ता में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।
