झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिये गये। बैठक में करीब सवा लाख राज्यकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई । इसके साथ निजी क्षेत्र में 40 हजार वेतन तक वाले 75 फीसदी पदों पर स्थानीय को नौकरी देने के लिए बनी नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है।
इतना ही नहीं राज्य के गरीब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। बैठक में कुल 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के दफ्तर से बाहर आते ही राज्यकर्मियों ने उनका अभिनंदन किया।
पुरानी पेंशन के लिए तीन शर्तें
कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी पेंशन योजना के संबंध में तीन मुख्य शर्तें रखी गई हैं। पहला वित्त विभाग पीएफआरडीए में जमा करीब 17 हजार करोड़ वापस लेने का प्रयास करेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिये एसओपी बनाएगी। इस कमेटी में कार्मिक विभाग और वित्त विभाग के प्रधान सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए एसओपी की शर्तों पर सहमति देंगे। राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 के पूर्व हो गई हो, लेकिन एक दिसंबर 2004 के बाद बहाल हुए हों। उन्हें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा।
