● नियमित भर्ती, संविदा व आउट सोर्सिंग वालों की भी रिपोर्ट तलब
● मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों,डीएम को भेजे गए निर्देश
लखनऊ। यूपी सरकार अपने रोजगार मिशन को फिर तेज करने जा रही है। अब सभी विभाग, निगमों, आयोग व बोर्डों को हर महीने की पांच तारीख तक बताना होगा कि उन्होंने कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। इसमें नियमित भर्ती, आउटसोर्सिंग, संविदा, स्वत: रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, मानव दिवस, अप्रेंटिस व निजी क्षेत्र शामिल है।
इस संबंध मे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी नौकरियों के अलावा, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण व अप्रेंटिसशिप के जरिए रोजगार भी की नवीनतम स्थिति से अवगत कराना है। एक ओर भर्ती बोर्डों के जरिए सरकारी नौकरियों के लिए पद भरे जा रहे हैं तो दूसरी ओर एमएसमएई व अन्य विभागों के जरिए भी स्वरोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रोजगार की सारी जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जानी है। इसमें कितने पद रिक्त हैं और तय माह में कितने प्रतिशत पद भर लिए गए इसकी भी जानकारी देनी है।
अब नए प्रारूप में हर महीने की पांच तारीख तक सारी जानकारी शासन को भेजनी है। नए नियमों के मुताबिक सभी विभागों हर श्रेणी के रोजगार में वर्तमान महीने में की गई भर्ती, वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गई कुल भर्ती का ब्यौरा देना है। मानव दिवस का भी जानकारी जुटानी है।
फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाने वालों पर कार्रवाई का ब्योरा तलब: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यूपी सरकार से फर्जी जाति प्रमाण लगाकर नौकरी पाने वालों का ब्योरा मांगा है। इसमें दर्ज शिकायतों, विभागों द्वारा जांच में पाए गए सही मामले व गलत मामलों की संख्या बतानी है।
एफआईआर दर्ज होने वाले व अदालत में चार्जशीट लगने वाले मामलों का ब्योरा देना है। साथ ही दोषी पाए जाने पर सेवा से निकाले गए लोगों का विवरण भी भेजना है। इसके अलावा यूपी से सभी सरकारी पदों पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों नियुक्ति के संबंध में ब्यौरा मांगा है।
