सिद्धार्थनगर।
शिक्षकों के बाद शासन ने अब शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। इस बाबत बीएसए को पत्र प्राप्त हो चुका है। इनके सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके शैक्षिक अभिलेखों व नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल होगी। अनियमितता मिलने पर संबंधित के खिलाफ गाज गिरनी तय है।
प्रदेश के एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शिक्षिका के पद पर अनामिका शुक्ला की नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग सचेत हो गया है। कस्तूरबा विद्यालयों में नियुक्त वार्डेन, शिक्षिकाओं, परिचारक, रसोइया का सत्यापन कराया गया। यहां तक स्कूलों में नियुक्त महिला सुरक्षा कर्मियों के भी रिकार्ड खंगाले गए। हालांकि जिले में कर्मियों की नियुक्ति में कोई धांधली सामने नहीं आई। शासन ने अब प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का भी सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। इसके बाबत बीएसए को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है। जिले में करीब 2700 शिक्षामित्र और लगभग 700 अनुदेशक हैं। विभाग की ओर से शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का रिकार्ड खंगाला जाएगा। उनके शैक्षिक अभिलेखों की जांच के साथ ही बैंक डिटेल व नियुक्ति के अभिलेखों की भी पड़ताल कराई जाएगी। इसके लिए बीएसए की ओर से बीईओ के नेतृत्व में टीमें गठित की गई है। सत्यापन के दौरान यदि किसी तरह की अनियमितता मिली तो संबंधित के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। विभाग मुकदमा भी दर्ज कराएगा।
मानव संपदा पोर्टल से खंगाली जा रही डिटेल
बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर डिटेल अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों को अपना, नाम, पता, बैंक, आधार व सेवा काल से संबंधित समस्त सूचनाएं आनलाइन अपलोड करनी पड़ रही हैं। पोर्टल पर हर माह रिपोर्ट अपलोड होने के बाद ही शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। शासन मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होने वाली डिटेल पर नजर बनाए हुए हैं। इसके जरिए बैंकिग दस्तावेजों में फेरबदल करने वाले व समान नाम, जन्मतिथि वाले शिक्षकों का डाटा बीएसए को भेजकर जांच कराई जा रही है।
शिक्षकों के साथ ही शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानव संपदा पोर्टल पर अधिकांश के डिटेल अपडेट हैं। अवशेष शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का विवरण पोर्टल पर अपडेट करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।