कई विभागों ने तो सिर्फ दर्ज कराई अपनी उपस्थिति
लखनऊ । प्रदेश में वर्ष 2010 से 2020 तक सरकारी नौकरियों में ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां दी गई हैं , विभाग इसकी जानकारी सरकार को देने में गंभीर नहीं हैं । सभी विभागों को इसकी सूचना सार्वजनिक उद्यम विभाग को देनी थी । कुल 83 विभागों में से 40 का 23 अगस्त को और शेष 43 का ब्योरा 24 अगस्त को मांगा गया था । इन दो दिनों में महज 35 विभागों ने आंकड़ा दिया वहीं , कई विभागों ने उपस्थिति तो दर्ज पर पूरी जानकारी नहीं दी । उनसे तत्काल पूरा ब्योरा देने को कहा गया है ।
दरअसल राज्य सरकार अपनी नौकरियों में ओबीसी कोटे के तहत दिए गए उनके प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने जा रही है । गौरतलब है कि दो साल पहले राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस संबंध में जानकारी मांगी थी । इसके बाद ओबीसी कोटे में दी गई नौकरियों की जानकारी के लिए सामाजिक न्याय समिति बनाई गई । समिति रिपोर्ट दे दी थी ।
जिन उप जातियों का प्रतिनिधित्व कम , उसे बढ़ाने की मंशा:
माना जा रहा है कि सरकार की मंशा यह है कि ओबीसी की जो जातियां आरक्षण के दायरे में होते हुए भी इसका लाभ नहीं पा रही हैं , उन्हें भी प्रतिनिधित्व के आधार पर फायदा दिया जाए । यानी जिन उप जातियों का प्रतिनिधित्व कम होगा , उसे बढ़ाया जाएगा ।
