शिक्षकों के तबादले में गड़बड़ी की रिपोर्ट तलब
शिक्षकों के तबादले में गड़बड़ी की रिपोर्ट तलब
● शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले पर छह बिन्दुओं पर मांगी रिपोर्ट
● स्थानान्तरित शिक्षकों की सूची प्रकाशित न करने पर भी सवाल
प्रयागराज, । सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के 60 से अधिक वीआईपी शिक्षकों के बैकडोर से ऑफलाइन तबादले पर जवाब तलब किया गया है। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार ‘माध्यमिक के तबादले पर उठे सवाल’ का संज्ञान लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. सरिता तिवारी ने अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेन्द्र देव से छह बिन्दुओं पर रिपोर्ट तलब की है। हिन्दुस्तान ने रोक के बावजूद ऑफलाइन तबादले करने, इसकी सूचना शिक्षकों को न देने और सूची जारी न करने पर सवाल उठाए थे। जिन छह बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है, उनमें यह तीन बिंदु भी शामिल हैं।
निदेशक ने पूछा है कि 16 जुलाई 2019 को रोक के बाद शासन के किस आदेश से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, प्रधानाचार्य व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया। शासन की ओर से स्थानान्तरण के लिए आदेश होने के बाद सार्वजनिक सूचना कब प्रसारित कराई गई। 30 जून 2022 तक जारी किए गए स्थानान्तरण आदेश से संबंधित पत्रावलियां किन-किन तिथियों में शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हुईं हैं और किनका-किनका स्थानान्तरण किया गया है। किन-किन पत्रावलियों में स्थानान्तरण के आदेश किन कारणों से जारी नहीं किए जा सके, आख्या सहित इसकी सूची भी मांगी गई है।
उच्चस्तरीय संदर्भों की सूची आख्या सहित मांगी गई है। इसके साथ ही यह भी पूछा है कि यदि किए गए स्थानान्तरण नियम संगत हैं तो सूची क्यों नहीं प्रकाशित कराई गई। ऑनलाइन स्थानान्तरण की प्रक्रिया कोर्ट में लंबित होने की स्थिति में आपके स्तर से शासन एवं न्यायालय में स्थानान्तरण के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए, इसकी भी विस्तृत आख्या मांगी गई है।
