लखनऊ । जर्जर होने के चलते निर्धारित प्रक्रिया के तहत चिह्नित कर ध्वस्त किए गए 4488 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं । ऐसे विद्यालयों का निर्माण कार्य 28 फरवरी 2023 तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है । खास बात यह कि इसके लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिलों में मार्च 2019 तक इस्तेमाल न होने वाले 599 करोड़ रुपये से नियमानुसार खर्च करने के लिए कहा गया है ।
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार इसके लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है । उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिलों में विद्यालय प्रबंध समिति , ग्राम शिक्षा समिति व बीआरसी , एनपीआरसी के बैंक खातों में अवशेष 599.13 करोड़ रुपये में से ब्याज की धनराशि के अलावा उपलब्ध राशि से पुनर्निर्माण कराया जाए । ऐसे परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनकी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया के बाद उनके पुनर्निर्माण के लिए निशुल्क , अविवादित व पर्याप्त स्थल उपलब्ध है , उनका पुनर्निर्माण कराया जाए । इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी और उसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष , बीएसए सदस्य सचिव व अन्य विभिन्न विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे । प्राथमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माण की इकाई लागत 15.14 लाख व उच्च प्राथमिक विद्यालय की 28.22 लाख होगी ।
