लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार भारी राहत देने जा रही है। पहले खरीदो पहले पाओ की तर्ज पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर फैक्टरी कीमत पर 15 फीसदी सब्सिडी यानी एक लाख रुपये तक की छूट देगी। वहीं दुपहिया वाहनों पर यह छूट 5000 रुपये, थ्री व्हीलर पर 12 हजार और इलेक्ट्रिक बसों पर 20 लाख रुपये तक छूट दी जाएगी।
यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक में नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति- 2022 को मंजूरी के तहत किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि निजी निवेशकों के जरिए पांच साल में 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य है। इसमें तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। नीति का मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के निर्माण के लिए यूपी को वैश्विक केंद्र बनाना है, साथ ही पर्यावरण सुधार भी है।
