उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के (एससी) छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग कार्ययोजना तैयार कर रहा है। ये काम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय) के तहत मंजूर किए जाएंगे। प्रयास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह योजना जमीन पर दिखने लगे।
केंद्र सरकार ने पीएम अजय योजना में यूपी के 6171 गांव चिह्नित किए हैं। ये वे गांव हैं, जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी 50 प्रतिशत या उससे अधिक है। पहले चरण में इस योजना में उत्तर प्रदेश के 750 गांवों में काम हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत ही बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। प्रत्येक छात्रावास में न्यूनतम 50 विद्यार्थियों के रहने व खाने की व्यवस्था होगी। इनमें सभी आवश्यक सेवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया जाएगा।
केंद्र व राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में जगह उपलब्ध होने पर छात्रावास निर्माण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा उन क्षेत्रों को भी प्राथमिकता पर रखा जाएगा, जिसमें एससी छात्रों की संख्या ठीकठाक होगी। इस योजना की खास बात यह है कि शत-प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण डॉ. हरिओम ने बताया कि छात्रावास निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
