सोमवार को दिल्ली में था तो कई एडवोकेट से मुलाकात हुई
साथ ही 69000 में answer key मुद्दे पर भी चर्चा हुई तो लगभग बेसिक से जुड़े सभी एडवोकेट का कहना था कि सरकार की अपील डिसमिस होगी (पिछली सुनवाई पर ही हो जाती लेकिन भाटी जी के अगली डेट मांगने पर डेट मिल गई थी)
ये सारा रायता सरकार का फैलाया हुआ है क्योंकि सरकार को जल्दबाजी थी भर्ती करने की सरकार चाहती तो answer key मुद्दा और MRC आरक्षण मुद्दा सॉल्व करा सकती थी लेकिन अपनी जिद पर भर्ती कर दी
उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है
Answer key मुद्दे पर सरकार की याचिका डिसमिस हो चुकी है अब 69000 भी लगभग पूर्ण है तो सरकार आंसर की वाले लोगो को कैसे एडजस्ट करेगी ये समय बतायेगा वैसे कोर्ट ने 69000 से अधिक करने या ना करने को लेकर आज कोई डायरेक्शन नही दी है तो हो सकता है अब इस मुद्दे पर क्या हो सकता है सरकार रिव्यु में जाए
या ना जाये या शांत बैठी रहे फिर जो अभ्यर्थी 1 नम्बर बढ़ने से कट ऑफ में आ रहे होंगे तो कंटेम्प्ट फ़ाइल करेगे उसके बाद ही उन्हें नियुक्ति मिल पायेगी
दूसरी तरफ MRC ,ओबीसी,एससी आरक्षण मुद्दा भी हाई कोर्ट में चल रहा है साथ ही डबल आरक्षण मामला तो वो मुद्दा भी पेचीदा है और वो भी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जाना तय है उसमें भी रायता फैलना तय है
अब 2 तरीके से मामला सुलझ सकता है
1-सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मामले का निपटारा करे और भर्ती 69000 से अधिक हो
2-अगर 69000 पदों तक ही भर्ती सीमित हुई तो बहुत बड़ी उठापटक होनी तय है
