मिर्जापुर। बार-बार चेतावनी के बावजूद कुछ विभागों के अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि कई अधिकारी उच्चाधिकारियों की बैठक में भी नहीं पहुंच रहे हैं। इस बीच मंगलवार को जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति तथा मध्याहन भोजन की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में नहीं आने पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीलक्ष्मी वीएस ने सिटी व जमालपुर के खंड शिक्षा अधिकारी ने एक दिन का वेतन रोक दिया।
बैठक में 24825 बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनाए जाने पर उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दो सप्ताह में हर बच्चे का आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने बीएसए को जिन विकास खंडों के ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हुई प्रगति की फीडिंग कम है, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने की हिदायत दी।
विकास भवन सभागार में जिला शिक्षा एवं अनुत्रवण समिति तथा मध्यान भोजन की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में खंड शिक्षाधिकारी सिटी व जमालपुर नहीं पहुंचे। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने दोनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प, दिव्यांग शौचालय, जर्जर भवन, आधार नामांकन, निरीक्षण व अन्य बिंदुओं पर अब तक कार्यों की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रधानाचार्यो के माध्यम से अगली बैठक से पहले हर हाल में शौचालयों में टाइल्स लगवाने, मल्टीपत हैंडवाश, रैप, रेलिंग, विद्युत उपकरण व कनेक्शन के कार्य पूरा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रेरणा पोर्टल पर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हुई प्रगति की फीडिंग अपनी देखरेख में पूर्ण करें।
उन्होंने बीएसए को जिन विकास खंडों के फीडिंग कम है, संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने तथा प्रतिकूल प्रविष्टि देने की हिदायत दी। बैठक में यह भी जानकारी मिली कि कुल 24825 बच्चों का अद्यतन आधार कार्ड नहीं बनवाया गया है। इस पर उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारियों को दो सप्ताह में आधार कार्ड बनवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
समीक्षा के दौरान नगर पालिका अहरौरा व विकास खंड सीखड़ में ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिह्नित करने के कार्य में प्रगति शून्य मिली बीएसए को सीखड़ के खंड शिक्षा अधिकारी, नगर पालिका के संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने तथा एक सप्ताह में कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
