झारखंड में 77 आरक्षण पर सदन की मुहर
रांची, झारखंड में आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 77 फीसदी करने के लिए शुक्रवार को विधानसभा ने मुहर लगा दी। विशेष सत्र में इसके लिए विधेयक पारित कर दिया गया। इसके अलावा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता संबंधित विधेयक भी सर्वसम्मति से पारित हुआ।
77 प्रतिशत कोटा विधानसभा में शुक्रवार को झारखंड के पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 भी पारित किया गया। इस विधेयक में पिछड़ी जाति का आरक्षण 14 से बढ़कर 27 किया गया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद एसटी को 28, एससी को 12 तथा पिछड़ों को 27 आरक्षण मिलेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 15 तथा पिछड़ा वर्ग को 12 कोटा मिलेगा।
निजी क्षेत्र पर असर
झारखंड में अगर आरक्षण के नए स्वरूप को लागू किया जाएगा तो निजी क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक के विधानसभा से पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का विस्तार सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्रों में भी होगा।
