केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने संसद में दी जानकारी, कहा-10.68 करोड़ परिवारों को नल से जल आपूर्ति होने लगी
देश के 85 प्रतिशत स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था
नई दिल्ली, सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देश भर के 85 प्रतिशत स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था हो गई है। कई राज्यों के 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है।
जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि झारखंड जैसे कुछ राज्य के इस संबंध में काफी पीछे होने के कारण राष्ट्रीय औसत घट गया है। हालांकि, कई राज्यों ने 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा मुहैया करा दी है। पटेल ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को सरकार ने हर घर जल संबंधी संकल्प की घोषणा की थी। उस समय देश के 17 प्रतिशत परिवारों के पास नल से जल की सुविधा थी। ताजा स्थिति के अनुसार, 10.68 करोड़ परिवारों (यानी 55 प्रतिशत) को नल से जल की आपूर्ति होने की सूचना है।
पटेल ने कहा कि इस बाबत केरल सरकार का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है। वहां अभी 45 प्रतिशत परिवारों को ही यह सुविधा मिल रही है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। इस बाबत केरल सरकार को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। पटेल ने कहा कि पेयजल राज्य का विषय है। इसलिए पेयजल से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को ही करना है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पटेल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे।
● क्या सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने पर विचार कर रही है?
-संजय भाटिया, भाजपा सांसद
सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रोजगार में आरक्षण, सरकार की आरक्षण नीति और समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।
रामेश्वर तेली, श्रम व रोजगार राज्यमंत्री
● कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू की है। इस पर ब्योरा क्या है?
-असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन फिर से शुरू करने के बारे में केंद्र सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित किया है।
-डॉ. भागवत कराड़, वित्त राज्यमंत्री
● पर्यटक क्षेत्रों के निकट रहने वाले समुदायों को पर्यटन के प्रति जागरूक करने तथा उनकी भागीदारी बढ़ाने के साथ प्रशिक्षण की क्या योजना है?
-रोड़मल नागर, भाजपा सांसद
पर्यटन मंत्रालय ने 2019-20 में सात प्रतिष्ठित स्थलों तथा आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुबमीनार, बिहार में महाबोधि मंदिर, गोवा में कोल्वा बीच और असम में काजीरंगा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित उन्नत और जागरूक बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया है।
-जी किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्री
● क्या सरकार ने इस बात गौर किया है कि देशभर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 33 फीसदी से अधिक पद खाली हैं?
-एडवोकेट ए एमआरिफ, सीपीएम सांसद
45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18956 स्वीकृत शिक्षक पद हैं। इनमें 12776 पद भरे जा चुके हैं और 6180 पद रिक्त हैं, जिन्हें मिशन मोड पर भरा जा रहा है। -धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री
