प्रकाशनार्थ
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी एसोसिएशन के द्वारा अपनी 18 सूत्रीय मांगों के के समर्थन में दिनांक 12 दिसंबर 2022 से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया . इस संबंध में प्रदेश के प्रांतीय नेतृत्व के द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए उच्चाधिकारियों के द्वारा संगठन की की समस्याओं पर विचार न कर अपने ही कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है मांग पत्र में मुख्य मांग निम्नवत कई बार विभाग एवं शासन को प्रेषित किया जा चुका है मांगों पर विचार न होने के कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त जिस कारण दिनांक 12
दिसंबर 2022 दिनांक 17 दिसंबर 2022 तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन दिनांक 20 दिसंबर 2022 को प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन उपरांत मांग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव को प्रेषित किया जाएगा दिनांक 30 दिसंबर 2022 को प्रदेश के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय में एक दिवसीय धरना कर सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से ज्ञापन प्रमुख सचिव को प्रेषण दिनांक 1 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी को नव वर्ष की बधाई पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी मांगों के समर्थन में प्रेषण करना एवं दिनांक 16 जनवरी 2023 को शिक्षा निदेशालय निशातगंज लखनऊ में एक दिवसीय प्रदर्शन किया जाना प्रस्तावित किया गया है
1:-उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद के नियंत्रणधीन संचालित उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत परिषदीय लिपिकों को खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदों के स्वीकृत ना होने के कारण स्थानांतरित किए जाने के विरोध किया गया।
2:- महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के साथ आहूत बैठक दिनांक 27.02. 2020 एवं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ आहूत बैठक दिनांक 16.3.2020 में संगठन द्वारा प्रस्तुत बिंदुओं पर बनी सहमति के क्रम में कार्यवाही की जाए।
3:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यालयों में कार्यरत परिषदीय लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन अध्यादेश उत्तर प्रदेश सरकार के (वित्त विभाग) वित्त वेतन आयोग (नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ संख्या वि0वेo नि0(प्रकोष्ठ) 189/ दस-2014 -11 -2013 लखनऊ दिनांक 22 सितंबर 2014 में दिए गए प्रावधान किया जाए।
4:- बेसिक शिक्षा परिषद के लिपिक संवर्ग का शासनादेश संख्या 3309/89-5-16 दिनांक 16 सितंबर 2016 के माध्यम से किया गया पुनर्गठन एवं ग्रेड पे का त्रुटिपूर्ण शासन आदेश को संशोधित करते हुए सचिव उत्तर प्रदेश में शिक्षा परिषद के पत्र संख्या/ वे0शि0 प0/1426/ 2015-16 दिनांक 18 5 2016 के माध्यम से शासन को प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर कर्मचारियों का ग्रेड पे एवं पदनाम परिवर्तित करते हुए संशोधित शासनादेश जारी किया जाए ।
5:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत लिपिक संवर्ग एवं कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिन का अवकाश नकदीकरण राजकीय कर्मचारियों की भांति कुदरत कराया जाए।
6:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत लिपिक संवर्ग एवं कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति काला प्रदान किया जाए।
7:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत लिपिक एवं कर्मचारी संपर्क की नियमावली प्रकाशित की जाए।
8:- खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी, श्रेणी घ,के कार्मिकों की व्यवस्था कार्यालय सहायक हेतु करते हुए 40 से कम आयु की बाध्यता निर्धारित की गई है उसे तत्काल समाप्त किए जाने हेतु आदेश निर्गत किया जाए।
9:- जनपदीय व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक लेखाकार, लेखाकार सेवा प्रदाता के माध्यम से रखा जाता है विभाग में पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण श्रेणी का के कार्मिकों को इन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए।
10:- संविलियन विद्यालयों में एक पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का उच्चीकृत कर कनिष्ठ सहायक में परिवर्तन किया जाए।
11:- शासनादेश संख्या अर्द्ध0प0स0-5865/15-5-99-2/86 शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 11 दिसंबर 1999 वर्णित आदेशानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालयों से राज्य कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर परिषदीय कर्मचारियों को पद स्थापित कर परिषद में एकरूपता बनाकर कार्य विभाजन किया जाए अन्यथा परिषदीय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए।
12:- शासनादेश संख्या/ 10091/ 15-5-8-7-975/81 दिनांक 21 मार्च 1987 के द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना की गई थी तथा शासनादेश संख्या 2860 15-5-8-7-975/81 दिनांक 26 मार्च 1987 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी कल्याण कोष के संचालन प्रक्रिया भी बनाई गई जिस के क्रम में शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक बे0 शि0प0/741-847/ 93-94 दिनांक 15-4-93 के क्रम में कर्मचारियों द्वारा अपना 1 दिन का वेतन दिया गया और जीवन बीमा निगम से सामूहिक बीमा का लाभांश दिया था जो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में जमा है ब्याज से प्राप्त धनराशि से परिषद के कर्मचारियों की कल्याण योजना चलाई जानी थी किंतु 28 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरांत अब तक उक्त योजना का क्रियान्वयन ना होने के कारण कर्मचारियों को उक्त लाभ नहीं मिल पा रहा है योजना के पदेन अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक उत्तर प्रदेश सरकार हैं तत्काल अग्रिम कार्यवाही कराकर कर्मचारियों को योजना का लाभ दिया जाए।
13:- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक पद पर पदोन्नति हेतु प्रदेश के कई जनपदों में पदोन्नति की कार्रवाई ना कर मृतक आश्रित से सीधी भर्ती की जा रही है जिस कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति बाधित है नियमानुसार पदोन्नति हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया जाए।
14:-सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज में कार्यरत आशुलिपिकको का शासन संख्या 1433/15-2-11-124/2011 दिनांक 21 सितंबर 2012 के अनुसार पदनाम वेतन बैंड पुनर्गठन किया जाए।
15:- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से रात्रि ड्यूटी चौकीदारी एवं साफ सफाई स्वच्छक का कार्य ना लिया जाए।
16:- मृतक आश्रित के अंतर्गत नियुक्ति में परिषदीय अध्यापकों एवं कर्मचारियों की एक वरीयता सूची बनाकर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है लिपिक/ कर्मचारी वर्ग के कार्मिक का स्वर्गवास होने पर उनके आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पाती है जबकि जिस पद पर नियुक्ति होती है वह पद लिपिक संवर्ग का होने के कारण लिपिक संवर्ग के आश्रित से प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए लिपिक संवर्ग के आश्रितों की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर लिपिक संवर्ग में ही की जाए।
17:-माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद में लिपिक के अधिसंख्य पदों पर मृतक आश्रित की नियुक्ति हेतु शासनादेश निर्गत किया जाए।
18:- राजकीय कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग को लैपटॉप/ कंप्यूटर प्रिंटर, कॉटेज ,कागज, इंटरनेट कनेक्शन, फाइल कवर ,टैग सुजा ,ऑल पिन ,पिन ओ क्लिप ,डॉग पैड पंजिका, फोटोस्टेट मशीन, मेज कुर्सी आदि सहित कार्यालय में प्रयोग होने वाली समस्त सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि संगठन के सदस्यों को जानबूझकर उपरोक्त कार्रवाई हेतु बाध्य किया जा रहा है संगठन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राजकीय कार्य एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों से हस्तक्षेप कर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु अनुरोध किया गया है ताकि उपरोक्त परिस्थितियों से बचा जा सके।
