जयपुर: अगले साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है.इसी बीच अटकलें तेज हो गई है कि केंद्र सरकार नई पेंशन योजना (NPS) खत्म करने जा रही है. सरकार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने का विचार कर रही है. केंद्र सरकार का यह फैसला राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य में लागू पुरानी पेंशन योजना के बीच लिया गया है. राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत फायदा मिल रहा है. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है कि केंद्र अपने कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ देगा.
दरअसल, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही हैं कि मोदी सरकार अगले साल मार्च, 2023 से सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाने का फैसला कर रही है. वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार की नई पेंशन योजना से कर्मचारी नाराज चल रहे हैं, ऐसे में केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है. हालांकि, जी राजस्थान वेब ने जब इस बारे में जानकारी जुटाई तो यह मैसेज पूरी तरह से निराधार निकला.
PIB ने खबर को किया खंडन
सरकार से जुड़े आधिकारिक एजेंसी ने कहा कि इस वायरल खबर में कोई दम नहीं है. इसमें सब कुछ फर्जी है. पीआईबी फैक्ट चेक ने ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल खबर पूरी तरह से भ्रामक है. केंद्र सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. यह पूरी तरह से निराधार और बेबुनियाद है.
राजस्थान और छत्तीसगढ़ में OPS लागू
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की थी. इस स्कीम के तहत करीब सात लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलने लगा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी अप्रैल से ही पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना को पूरे देश में लागू करने की वकालत कर चुके हैं. योजना लागू करने के बाद गहलोत ने कहा था कि आज न कल पूरे देश में इस योजना को लागू करना होगा.
प्रियंका गांधी ने किया था वादा
मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस चुनाव प्रचार की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया था. प्रियंका गांधी ने कहा कि था कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो 22-23 लाख कर्मचारियों को राज्य सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी. हालांकि, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन प्रियंका गांधी के इस वादे को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने हाथोंहाथ लपक लिया. दोनों राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई.
ओपीएस से क्या होगा फायदा
दरअसल, देश के हर राज्य में सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या होती है. यह किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल अदा करते हैं. यानी राज्य में कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है. राजस्थान में करीब सात करोड़ की आबादी में सात लाख कर्मचारी हैं. इसमें केवल डेढ़ लाख कर्मचारियों को ही ओपीएस का लाभ मिल रहा है. वहीं छत्तीसगढ़ में लगभग तीन करोड़ की आबादी है, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी हैं. यह सरकार के लिए एक तरह की एस्ट्स हैं. सरकार इस वर्ग को प्रसन्न करने के लिए समय-समय पर तिजोरी खोलती रहती है.
