मंजूरी नौ अधिवक्ता बनेंगे न्यायाधीश
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय में जज के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों और पांच अधिवक्ताओं, कर्नाटक उच्च न्यायालय में जज के लिए तीन अधिवक्ताओं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौ अधिवक्ताओं को जज के रूप में पदोन्नति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 17 जनवरी, 2023 को हुई एक बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों और पांच अधिवक्ताओं की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तीन न्यायिक अधिकारी जिनके नाम मद्रास उच्च न्यायालय में जज के रूप में पदोन्नति के लिए अनुमोदित किए गए उनमें पेरियासामी वदमलाई, रामचंद्रन कलीमथी, और के. गोविंदराजन थिलकवादी हैं। उक्त उच्च न्यायालय में जज के रूप में प्रोन्नत किए गए पांच वकील वेंकटाचारी लक्ष्मीनारायणन, लक्ष्मना चंद्रा विक्टोरिया गौरी, पिल्लईपक्कम बहुकुटुम्बी बालाजी, रामास्वामी नीलकंदन और कंधासामी कुलदिवलू रामकृष्णन हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं विजयकुमार अडागौड़ा पाटिल, राजेश राय कलंगला, और ताजली मौलसब नदाफ को जज के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत के कोलेजियम ने नौ अधिवक्ताओं प्रशांत कुमार, सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, मंजीवे शुक्ला, अनीश कुमार गुप्ता, नंद प्रभा शुक्ला, अरुण कुमार सिंह देशवाल, क्षितिज शैलेंद्र और विनोद दिवाकर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जज के रूप में पदोन्नति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
