प्रयागराज। राज्य कर्मचारियों के लिए लागू नई पेंशन नीति की वैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नई पेंशन योजना के साथ अपर मुख्य सचिव द्वारा 16 दिसंबर 2022 को जारी शासनादेश को भी चुनौती दी गई है। इस शासनादेश से सरकार ने नई पेंशन योजना न अपनाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है
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