अपर निजी सचिव भर्ती दस साल के बाद शुरू होगी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा (तृतीय संशोधन)-2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में भर्ती निरस्त कर दी थी। जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित हैं। दस सालों से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों अभ्यर्थी
ओवरएज हो गए हैं।
संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों को समूह ‘ख’ का राजपत्रित कर दिया गया है। कम्प्यूटर के लिए नीलिट से ट्रिपलसी या इससे उच्च अर्हता मान्य होगी और कम्प्यूटर पर ही टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सृजित पदों कि संख्या 612 से बढ़ाकर 730 कर दी गई है और आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पिछले तीन सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा, उमेश पांडेय, एमएम आलम और इश्तियाक ने संशोधित नियमावली को मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
